भारत के वित्त मंत्री ने 2025 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें टैक्स में राहत, स्टार्टअप और MSME सेक्टर को बढ़ावा, मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र में निवेश, इंश्योरेंस और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े फैसले लिए गए। इस बजट में आम आदमी से लेकर उद्योगपतियों, किसानों और सीनियर सिटीजंस तक के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि बजट 2025 में कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई हैं और उनका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा।
इनकम टैक्स में बड़ी राहत: नए टैक्स नियमों में बदलाव
क्या बदला है?
- 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं:
नया कर ढांचा (New Tax Regime) अपनाने वालों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर-मुक्त होगी। - स्टैंडर्ड डिडक्शन:
स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये रखा गया है, जिससे नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी। - IT रिटर्न फाइलिंग में सुधार:
अब पिछले 4 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ दाखिल किया जा सकता है।
इसका असर
यह कदम मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरा है, जिससे उनकी कर योग्य आय कम होगी और उनकी बचत बढ़ेगी।
MSME और स्टार्टअप के लिए बड़ी घोषणाएं
- MSME सेक्टर के लिए लोन लिमिट बढ़ी:
छोटे और मध्यम व्यवसायों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी है। - स्टार्टअप के लिए राहत:
स्टार्टअप्स के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। - व्यवसायों के लिए डिजिटल कार्ड जारी होंगे:
लोन को आसान बनाने के लिए डिजिटल कार्ड्स जारी किए जाएंगे, जिससे व्यापारियों को तुरंत लोन मिल सकेगा।
इसका असर
MSME और स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर पूंजी मिलेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत
- ब्याज पर छूट दोगुनी:
सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज पर छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। - TDS छूट की सीमा बढ़ी:
दो घरों के मालिकों को टैक्स में राहत दी गई है। अब रेंट पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
इसका असर
यह कदम रिटायर लोगों की बचत को बढ़ाएगा और उन्हें वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित बनाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार
- कैंसर जैसी बीमारियों की दवाओं पर राहत:
सरकार ने 36 आवश्यक दवाओं को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री कर दिया है, जिससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा। - हर जिले में कैंसर डेकेयर सेंटर:
अब सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। - 75,000 नई मेडिकल सीटें:
मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटों की घोषणा की गई है।
इसका असर
इन सुधारों से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इलाज की लागत कम होगी और मेडिकल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री धनधान्य योजना’
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी:
अब किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपये कर दी गई है। - बिहार में ‘मखाना बोर्ड’ की स्थापना:
मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक विशेष मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। - खाद्य तेल आत्मनिर्भरता मिशन:
अगले 6 वर्षों में भारत खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
इसका असर
इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, कृषि क्षेत्र मजबूत होगा और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा।
बुनियादी ढांचे और परिवहन में सुधार
- 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना:
सरकार ने 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा के लिए उड़ान योजना में विस्तार किया है। - रेलवे और हवाई यात्रा होगी सस्ती:
यात्री किराए में कमी के संकेत दिए गए हैं। - टेलीविजन, मोबाइल और इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी।
इसका असर
इससे यात्री यात्रा करना सस्ता होगा, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी।
शिक्षा और टेक्नोलॉजी में बड़े निवेश
- IITs में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 10,000 पीएम स्कॉलरशिप
- अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब
- सरकारी स्कूलों में 100% ब्रॉडबैंड कवरेज
इसका असर
इससे भारत का शिक्षा तंत्र डिजिटल और आधुनिक होगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को नए अवसर मिलेंगे।
इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI
सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की मंजूरी दी है। इससे विदेशी कंपनियां भारतीय इंश्योरेंस मार्केट में निवेश कर सकेंगी।
इसका असर
बीमा कंपनियों को अधिक निवेश मिलेगा, जिससे बेहतर बीमा सेवाएं और सस्ती पॉलिसी उपलब्ध होंगी।
निष्कर्ष
बजट 2025 में सरकार ने आम जनता, किसानों, सीनियर सिटीजन, स्टार्टअप, MSME, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। खासकर टैक्स में राहत, बिजनेस के लिए आसान लोन, मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश देश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।